उत्तर प्रदेश से B.Ed 2026 बैच मे नामांकन लेने वाले छात्र ध्यान दें
आईए समझते है की कैसे आपको गुमराह किया जाता है
अक्सर छात्र अपना एक साल बचाने के लालच में 'बैक-डेटेड डिग्री' के जाल में फंस जाते हैं। शिक्षा सलाहकार उन्हें पिछले सत्रों की डिग्री दिलाने का झूठा वादा करते हैं, जो वास्तव में अवैध होती हैं। सरकारी सत्यापन (Verification) के दौरान ये डिग्रियां फर्जी घोषित हो जाती हैं, जिससे छात्रों का भारी पैसा और भविष्य दोनों बर्बाद हो जाता है।
उत्तर प्रदेश में कई ऐसे बी.एड. और डी.एल.एड. कॉलेज हैं, जिनकी मान्यता एन.सी.टी.ई. (NCTE) द्वारा रद्द की जा चुकी है। इसके बावजूद, उच्च न्यायालय के किसी आदेश का सहारा लेकर वे प्रवेश हेतु पात्र कॉलेजों की सूची में अपना नाम शामिल कराने में सफल रहे हैं, जबकि वे एन.सी.टी.ई. की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचीबद्ध नहीं हैं। कई शिक्षा सलाहकार छात्रों का दाखिला इन कॉलेजों में करवा देते हैं। यह स्थिति पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद आपकी डिग्री की वैधता पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है।
कई कॉलेज या शिक्षा सलाहकार शुरुआत में आपको बहुत कम शुल्क बताते हैं, लेकिन प्रवेश लेने के बाद वे विभिन्न प्रक्रियाओं और सुविधाओं के नाम पर भारी धनराशि वसूलते हैं। ऐसी स्थिति में, छात्रों के पास मांगी गई अत्यधिक राशि का भुगतान करने के अलावा कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रहता। यद्यपि कुछ शुल्क वास्तविक भी हो सकते हैं, परंतु कम फीस का भ्रम पैदा करने के लिए वे प्रारंभ में जानबूझकर इन खर्चों को छिपा लेते हैं।
कई ऐसे कॉलेज और शिक्षा सलाहकार हैं जो कम शुल्क का दावा करते हैं, किंतु वे आपको परीक्षा के दौरान छात्रावास, पुस्तकें और ऑनलाइन कक्षाओं जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान नहीं करते हैं। अब आप शुल्क कम दिखाने के उद्देश्य से की गई इस लागत कटौती के परिणामों पर विचार करें। यदि कॉलेज आपको परीक्षाओं के दौरान छात्रावास उपलब्ध नहीं कराता है और आपको उस शहर में कम से कम 15 दिनों तक रुकना पड़ता है, तो 200 रुपये प्रतिदिन के न्यूनतम खर्च पर भी आप प्रति वर्ष 3000 रुपये, अर्थात पूरे पाठ्यक्रम के लिए कम से कम 6000 रुपये अतिरिक्त व्यय करेंगे। इसी प्रकार, पुस्तकों और अध्ययन सामग्री का अभाव प्रारंभ में आपके कुछ पैसे अवश्य बचा सकता है, परंतु यदि आप स्वयं पुस्तकें खरीदते हैं, तो आपको प्रति वर्ष कम से कम 700 रुपये, यानी पूरे पाठ्यक्रम के लिए लगभग 1500 रुपये खर्च करने होंगे। इस प्रकार, महत्वपूर्ण सुविधाओं में कटौती करके, बाज़ार के ये मुनाफाखोर आपके लिए कम शुल्क का जाल बिछाते हैं।
कुछ कॉलेजों के पास केवल 100 सीटों की मान्यता (affiliation) होती है और उनका अपना कोई दूसरा कॉलेज भी नहीं होता, फिर भी बिहार में वे खुद को एक बड़े 'ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस' की तरह संचालित करते हैं। इस तरह की व्यवस्था में, वह कॉलेज केवल एक मध्यस्थ (mediator) की भूमिका निभाता है; वे फीस तो अपने माध्यम से लेते हैं लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता, कॉलेज की लोकेशन और मान्यता को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं लेते।
कई मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि इस तरह के कॉलेज छात्रों से वसूली गई रकम उस असली कॉलेज को जमा ही नहीं करते जहाँ वास्तव में छात्र का एडमिशन हुआ है, और अंत में मजबूरन छात्र को ही वह बकाया फीस दोबारा भरनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में, मुख्य कॉलेज के पास बहुत सीमित इन्फ्रास्ट्रक्चर होता है, जिस कारण वे परीक्षा के दौरान छात्रों को उचित हॉस्टल सुविधा भी नहीं दे पाते। यह पूरी व्यवस्था सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिसमें छात्रों की भलाई (Student Welfare) स्वाभाविक रूप से पीछे छूट जाती है।
ऐसे कई कॉलेज हैं जो प्रवेश लेने वाले छात्रों की फाइलों का उचित रखरखाव (management) नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में, जब भविष्य में कोई जांच या नियमों से जुड़ी अड़चन (compliance issue) आती है, तो इसका सीधा असर छात्रों के करियर पर पड़ता है। ये कॉलेज कभी भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट या अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए नहीं कहते, जिससे छात्रों का दस्तावेजी रिकॉर्ड (paper trail) अधूरा रह जाता है। नतीजतन, कोर्स पूरा होने के बाद भी छात्रों की डिग्री की वैधता संशय के घेरे में आ जाती है।
उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर कॉलेज छात्रों की शैक्षणिक प्रगति (academic progress) को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं। ये संस्थान आपकी अच्छी पढ़ाई के लिए 'प्रिंटेड स्टडी मटेरियल' तक उपलब्ध नहीं कराते। कुछ संस्थान तो केवल डिजिटल (PDF) फॉर्मेट में नोट्स थमा देते हैं, जो कई बार ठीक से पढ़ने योग्य (readable) भी नहीं होते। चूंकि छात्रों के पास पढ़ने के लिए स्क्रीन के तौर पर मुख्य रूप से मोबाइल फोन ही होता है, इसलिए मोबाइल पर डिजिटल नोट्स से पढ़ाई करना बहुत मुश्किल और कष्टदायक होता है। इसके अलावा, कुछ संस्थान ऑनलाइन क्लासेस का वादा तो करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश अपना यह वादा कभी पूरा नहीं करते।
कुछ कॉलेज और एजुकेशन कंसल्टेंट्स आपसे मोटी रकम लेकर वार्षिक परीक्षा में पास कराने का वादा करते हैं। यह वादा साफ तौर पर एक जाल है, और हम उत्तर प्रदेश के कॉलेजों में एडमिशन लेने के इच्छुक सभी छात्रों को यही सलाह देंगे कि वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और मेहनत करें। सच तो यह है कि वार्षिक परीक्षा पास करना इतना भी मुश्किल नहीं होता। अगर आप दी गई स्टडी मटेरियल से 2 महीने भी गंभीरता से पढ़ाई कर लें, तो यह परीक्षा पास करने के लिए काफी है।
बाजार में ऐसे कई 'तथाकथित' एजुकेशन कंसल्टेंट्स (Education Consultants) भरे पड़े हैं, जिन्हें छात्रों के करियर और शैक्षणिक विकल्पों के बारे में वास्तव में कोई जानकारी नहीं होती। वे छात्रों के भविष्य की कीमत पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए बाजार में बैठे हैं। ऐसे दलालों से सावधान रहें; वे आपको अक्सर ऐसे कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित करेंगे जहाँ से उन्हें मोटा कमीशन मिलता है, या फिर आपको ऐसे कोर्सेस (courses) में फंसा देंगे जो अब पुराने हो चुके हैं और जिनका आज के समय में कोई महत्व नहीं रह गया है।
उत्तर प्रदेश के कई ऐसे कॉलेज, जो बिहार के छात्रों को बी.एड. या डी.एल.एड. कोर्स ऑफर कर रहे हैं, उनके पास मौके पर उचित इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। कई कॉलेजों की इमारतें बेहद जर्जर हालत में हैं। इनमें से कई कॉलेज तो इतने दूरदराज (remote) इलाकों में स्थित हैं कि वहाँ सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) से पहुँचना भी लगभग नामुमकिन होता है।
ये लोग हॉस्टल सुविधा देने का दावा तो करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वहाँ 100 छात्रों के लिए सिर्फ दो शौचालय होते हैं और हॉल में न तो पंखे होते हैं और न ही कूलर। छात्रों को ऐसे कॉलेजों में फंसाना सरासर धोखाधड़ी है। आप महज 5000 रुपये बचाने के चक्कर में हॉस्टल में अमानवीय हालातों में रहने को मजबूर हो जाते हैं, जहाँ पीने के साफ पानी तक की उचित व्यवस्था नहीं होती।
कई कॉलेज छात्रों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों (documents) के रखरखाव को लेकर बिल्कुल भी जिम्मेदारी से काम नहीं करते। ऐसे कॉलेजों में कागजात का इधर-उधर हो जाना या खो जाना एक बहुत आम बात है। कॉलेज की इस लापरवाही के कारण छात्रों का कीमती समय बर्बाद होता है और उन्हें बेवजह की परेशानी उठानी पड़ती है।
कई बार ऐसा होता है कि छात्र किसी एक व्यक्ति (कर्मचारी) को फीस जमा कर देते हैं, और बाद में वह व्यक्ति कॉलेज छोड़कर चला जाता है। ऐसी स्थिति में, संस्थान उस पैसे की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। इसलिए, फीस जमा करते ही तुरंत रसीद (Fee Receipt) की मांग करें और कॉलेज से उसका सत्यापन (verification) जरूर करवा लें।
कुछ गैर-पेशेवर कॉलेज और एजुकेशन कंसल्टेंट्स छात्रों को कॉलेज की लोकेशन और वहाँ तक कैसे पहुँचना है, इसके बारे में सही मार्गदर्शन (guide) नहीं देते। चूँकि छात्र उस इलाके के लिए बिल्कुल नए होते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में वे खुद को बेहद असहाय महसूस करते हैं। कई बार छात्र बेवक़्त (odd hours) कॉलेज पहुँचते हैं, और कॉलेज उनके ठहरने या आगे के सफर (last mile travel) की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। यह स्थिति छात्रों, और विशेषकर छात्राओं (girl students) के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती।
उत्तर प्रदेश के कॉलेजों में बी.एड. या डी.एल.एड. पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते समय छात्रों को अत्यधिक सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है। छात्रों को “बैक-डेटेड डिग्री” के लालच और बिना NCTE मान्यता वाले कॉलेजों से बचना चाहिए, क्योंकि सरकारी सत्यापन में ऐसी डिग्रियां फर्जी घोषित हो सकती हैं और छात्र अपना भविष्य बर्बाद कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, छात्रों को निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:
संक्षेप में, प्रवेश प्रक्रिया के दौरान पूरी छानबीन करना और केवल मान्यता प्राप्त एवं विश्वसनीय संस्थानों का चयन करना ही छात्रों को धोखाधड़ी और भविष्य की परेशानियों से सुरक्षित रख सकता है।
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